राज्य में मुख्यमंत्री गहलोत ने अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन दिया है और प्रोत्साहन राशि को पचास हजार से बढ़ा कर पांच लाख कर दिया गया है। खास तौर पर ऊंची जाति और निचली जातियों के बीच विवाह को यह प्रोत्साहन राशि दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 15 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में पहले से चल रही निशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाया है और मुफ्त मिलने वाली दवाओं की संख्या 400 से बढाकर 600 कर दी गई है। बजट में निशुल्क दवा योजना के साथ-साथ अब मुफ्त जांच योजना की भी घोषणा की गई है।
राजस्थान में कर्मचारी लंबे समय से छठे वेतनमान का लाभ 2006 से न दिए जाने से नाराज चल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को राहत देते हुए कृष्णा भटनाकर समिति की सिफारिशों को 1 जुलाई 2013 से लागू करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने बजट में तंबाकू उत्पादों को मंहगा करते हुए उन पर कर की दर को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है।
इसके साथ साथ मसालों के उपर लगने वाले कर को हटाया गया है। जिससे मसालों का कीमत में कमी आएगी। स्टील लैस स्टील के वायर की कीमत को कम करते हुए इन पर कर की दर 14 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने करीब 1 लाख 50 हजार पदों की भर्ती विभिन्न विभागों में करने की घोषणा की है और राज्य में पांच नई तहसीलों का ऐलान किया है। इसके साथ-साथ आठ उप तहसीलो में क्रमोन्नत करने करने की घोषणा की गई है।
गहलोत ने इस वजट में गरीबों को लुभाने की पूरी कोशिश करते हुए बीपीएल परिवारों को एक रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेंहू और 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी देने की घोषणा की है। पहले चीनी के दाम 15 रुपए प्रति किलो थे।
सरकारी राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों को 5 रुपए प्रति किलो पर आटा मिल सकेगा। पहले आटा 10 रुपए प्रति किलो की कीमत से मिलता था।
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