4 जिलों को पेयजल परिवहन के लिए पौने चार करोड़ रुपए मंजूर

भोपाल: 18 अप्रैल 2013 //मुख्य सचिव आर. परशुराम ने आज मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग

परख में प्रदेश के समस्त कलेक्टर, कमिश्नर से ग्रामीण और नगरीय आबादी में पेयजल प्रबंधों और प्रदेश में निवेश संवर्धन, औद्योगिक विकास, भू अर्जन और राजस्व के अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की । मुख्य सचिव ने ग्रीष्मकाल में नागरिकों के लिए पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । मुख्य सचिव ने जिलावार पेयजल प्रबंधों की समीक्षा की । परख में बताया गया कि 12 जिलों के 87 नगरीय निकायों में पेयजल परिवहन की जरुरत अनुभव करते हुए राहत आयुक्त को प्रस्ताव दिया गया है । चार जिलों के लिए 372.76 लाख की मंजूरी दी गई है । 

मुख्य सचिव ने कहा कि इस समय नागरिकों को पेयजल आपूर्ति सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नगरों में पाइप लाइन से जल प्रदाय के अलावा अन्य स्त्रोतों से आबादी तक पानी पहुचाने पर ध्यान दिया जाए । बिगड़े हैंड पम्पों की मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए । आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन भी किया जाए । परख में कलेक्टर देवास ने जानकारी दी कि प्रति वर्ष इंदौर से 8 एमएलडी पानी की आपूर्ति देवास के लिए की जाती है । मुख्य सचिव ने कमिश्नर, इंदौर को इस वर्ष भी यह व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए । कमिश्नर सागर ने बताया दमोह नगर में इस समय तीन दिन के अंतराल से पानी मिल पा रहा है । जलापूर्ति करने वाले तालाब की लीकेज समस्या के समाधान के लिए राशि की आवश्यकता है । मुख्य सचिव द्वारा तालाब के रिपेयरिंग कार्य के लिए राशि देने पर सहमति व्यक्त की गई । कमिश्नर, जबलपुर ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड क्षेत्र में 35 किलोमीटर क्षेत्र में 6 बस्तियों में पेयजल प्रदाय के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन और नगरीय प्रशासन विभागों के समन्वय से समाधान की कार्रवाई की जा रही है । मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को परस्पर संवाद एवं छिंदवाड़ा जिला प्रशासन से संपर्क कर यह कार्य प्राथमिकता पूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए ।

 परख में आज कटनी, सिंगरौली, भिंड, मंदसौर, सीहोर और सतना जिलों में नई औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि उद्योग विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए । मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को भू-अर्जन की राशि के वितरण का कार्य भी पूरा करने के निर्देश दिए । परख में मुख्य सचिव ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग शीघ्र ही दस से पंद्रह हजार रिक्त पदों की पूर्ति का कार्य संपादित करेगा। यह कार्य अभियान के रुप में किया जाएगा । 

 परख में मुख्य सचिव ने आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर से राजस्व के क्षेत्र में रिकार्ड रुम के डिजीटलाईजेशन कार्य, आवेदकों को खसरा और बी-1 की प्रति देने और 655 नए ग्रामों के संबंध में भी चर्चा की । मुख्य सचिव ने ये समस्त कार्य समय-सीमा में करने के निर्देश दिए । उन्होंने 30 जून तक नए ग्रामों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने को कहा ।